नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तर्फबाट खोटाङ क्षेत्र नम्बर १ का सांसद विशाल भट्टराई २४ भदौ २०५९ पछिका ४६ दिन तत्कालीन नेकपा माओवादीको बन्दी बने ।
खोटाङ कै छितापोखरीमा तत्कालीन नेकपा एमालेको कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा सशस्त्र माओवादीहरुले कार्यक्रमस्थल नियन्त्रणमा लिएर भट्टराईसहित ८ जनालाई अपहरण गरेका थिए । भट्टराई सम्झन्छन्, ‘डेढ महिनामा मुक्त भएपनि त्यसपछि लगभग विस्थापित जीवन बिताउनुपर्यो ।’
त्यसबेलाका अपहरणकारी र अपहरित भट्टराई अहिले एउटै दल नेकपामा छन् । बरु अपहरणकारीमध्येका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह ‘जनसत्ताका लागि युद्धको तयारी’मा छ, जुन भट्टराईलाई ठीक लागिरहेको छैन । विप्लवले बन्दुकबाट सत्ता हासिल गर्नसक्छन् भन्ने पनि लाग्दैन उनलाई ।
रुसमा सन् १९१७ मा भ्लादिमीर इ लेलिनको नेतृत्वमा भएको अक्टोबर क्रान्तीले सत्ता कब्जा गरेको थियो । चिनमा पनि १९४९ मा माओ त्से तुङको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र कम्युनिष्ट बिद्रोहले सत्ता कब्जा गर्यो । नेपालमा त्यही किसिमले सत्ताकब्जा गर्नु असम्भव भएको भट्टराई बताउँछन् ।
फेरि नेपालमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी राज्य लगायतका लोकतान्त्रिक मागहरु पूरा भएर पनि संस्थागत हुने क्रममा छन् । ‘अहिले विप्लव समूहको माग केही देखिँदैन’, भट्टराई भन्छन्, ‘यो लोकतान्त्रिक ब्यवस्था फालेर सत्ता हामीलाई सुम्प भन्ने माग पनि कहीँ हुन्छ रु’
उनको बिचारमा नेत्रविक्रम चन्द शक्ति आर्जनका लागि जंगल पस्ने घुर्की लगाइरहेका छन् । ‘नेपालमा विद्रोहपछि खुला भएर आउँदा शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ’ भट्टराइ भन्छन्, ‘विप्लवलाई पनि अलिकति शक्ति आर्जन गरौं भन्ने भएको छ ।’
बन्दुक बोकेर जंगल पस्ने, दुईचार हजारलाई मारेर आफू बाँच्ने अनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्छु भन्ने सोच सर्बथा गलत हुने भट्टराई बताउँछन् ।
विप्लव र सिके राउतको विषयमा अन्तरविरोध
पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेको सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेको केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव समूहको गतिविधिमाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । यी विषयमा नेकपाभित्र अन्तरविरोध हुन नहुने सांसद भट्टराई बताउँछन् । यी विषयमा पार्टीबाट बाहिरिएको असन्तुष्टिलाई ‘आफूलाई हिरो बनाउन गरिएका नाटक’ मान्छन् उनी ।
यो नाटकका हिरोहरु आउँदो महाधिवेशनमा सफाचट हुनेमा कुनै द्विविधा नरहेको उनले बताए । पार्टी एकता टुङ्गिन बाँकी रहेकाले त्यसको असर पनि देखिएको उनको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘यसमा केपी ओलीको विरोध गरेर सेलिब्रेटी हुने मनोरोगले पनि काम गरेको छ ।’
२०७२ सालमा केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्दा विरोधको ठाउँ नपाएकाहरु अहिले मौका पाउँनासाथ बिस्फोट हुन खोज्ने भट्टराई बताउँछन् । पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका राउतसँग सरकारले गरेको सहमति उनलाई ठीक लागेको छ । ‘जनअभिमत मान्छु भनेर आइसकेपछि शंका गर्नुपर्दैन’, उनी भन्छन्, ‘कदाचित मानेनन् भने राज्य छ नि यो देशमा ।’
दोस्रो पटक संघीय सांसद निर्वाचित भट्टराईको गत एक वर्षको अनुभव उनकै शब्दमा स्
यो बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बाहेक मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानूनहरु बने । संविधानसंग बाझिएका कानूनहरु संशोधन भए । केही सार्वजनिक महत्वका विषयहरुमा छलफल भए ।
तथापि, संसद जनताको आकर्षणको केन्द्र नै भएको छ भन्दिन । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका माननीयहरुले सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँहरुले मज्जैले बोल्न पाउनुभएको छ ।
सत्तापक्षका साँसदहरुलाई भने हरेक कानुन संशोधन गरेर जान अप्ठेरो छ । न पक्षमा बोल्न सहज हुन्छ न त बिपक्षमा । र पनि, संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको छु भन्ने लाग्छ ।
२०७४ सालपछि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कटौती हुने स्थिति आयो । ठूला नेताहरुले नै यो जरुरी छैन, यो सांसदको काम होइन भन्नुभयो । मेरै नेतृत्वमा एउटा टिम बन्यो र धेरै बहस, छलफल गर्यो । अन्ततः चाररचार करोड बाँड्न पाउने गरी टुङ्ग्यायो । यसलाई म एउटा महत्वपूर्ण काम मान्छु ।
मैले त्यो चार करोड बजेट पारदर्शी ढङ्गले विभिन्न आयोजनामा छुट्ट्याएर जनतालाई खबरदारी गर्न भनेको छु । झापा, मोरङ, सुनसरी हुँदै हलेसी जोड्ने सडकको लागि पचास लाख छुट्ट्याएँ । बाँकी बजेट कृषिमा, भेटनरी, स्वास्थ्य, कोल्डस्टोर र हरेक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालयका लागि छुट्ट्याइदिएँ । यो बजेटलाई चार करोडबाट १० करोड बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौं ।
खगराज अधिकारी प्रस्तावक र म समर्थक रहेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि पुरै दिन छलफल भएर सरकारले थालेका देशभरका योजनारआयोजनाहरु संघीय सरकारले पूरा गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भयो ।
परिपाटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने सांसदले संसदमा बोलेको महत्व नहुने भन्ने परेको छ जनतामा । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ । यो सुखद पक्ष हो, तर कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी छैन ।
संसदीय समितिहरु अघिल्लो सदनमा जस्तो प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने भान भएको छ । संसदीय समितिले सरकारमा को छ भन्ने बिचार गर्यो भने त्यसका गतिविधि कामलाग्दो हुँदैन । म सार्वजनिक लेखा समितिमा छु र गलतलाई गलत, सहीलाई सही भनेरै लडिराखेको छु ।
वाइडबडीको विषयमा सुगतरत्न कंसाकारले गरेको ठूलो घाटा लाग्ने कामको बिरोध गरेँ, राजनीनामा नै मागे । अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले छानविन गरोस् भन्ने पक्षमा छु । अख्तियारले त्यो काम गर्दै पनि छ ।
विपक्षीले सरकारको जे कामको पनि विरोध गरिरहेको हुन्छ । हामी कहिलेकाकाही पक्षमा बोलिदिन्छौं । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायलयमाथि अनुचित कुरा आउँदा प्रतिरक्षा र सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्नुपर्छ । त्यस्तो बेला विपक्षी सांसदलाई हामीले उत्तर दिए जस्तो भान पर्न सक्छ ।
म धेरै ठूलो सपना बोकेर राजनीतिमा आएको होइन । गाउँमा अन्याय, विभेद, विसंगतिको बिरोध गर्दागर्दै २०३९ सालमा विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति सुरु गरेँ । सदस्य भएको संगठनमा अध्यक्ष पनि भइहाँले । अब पार्टी केन्द्रमा रहेर राष्ट्रिय राजनीति गर्ने सोचमा छु ।
