हलेसी संघीय सरकारको मातहतमा रहने

खोटाङ : खोटाङको त्रिधार्मिकस्थल हलेसी संघीय सरकार मातहत रहने भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संघीय सरकार मातहत र नेपाली काँग्रेसले स्थानीय सरकार मातहतमा रहनुपर्ने बताइरहेको बेला मन्त्रीपरिषदको बैठकले संघीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरेको हो ।

हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मालम्बीको संगमस्थल हलेसीलाई राष्ट्रिय सम्पदा सुचीमा समाबेस गरेर प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने भएकाले संघीय सरकार मातहत राख्न पहल गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताउनुभयो । “धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल हलेसी खोटाङको मात्र सम्पत्ती हैन ।” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले हलेसीको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न सक्दैन । विश्वकै नमूना हलेसीको चौतर्फी विकास गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पु¥याउन संघीय सरकार मातहत राख्न पहल गरिएको हो ।”

नेकपा खोटाङका नेताहरुले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीलाई भेटेर हलेसीलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । नेकपाका नेताहरुले उक्त माग राखेपछि नेपाली काँग्रेसले संघीयता विरोधी माग राखेको भन्दै आलोचना गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र नेपाली काँग्रेस आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ । धार्मिकस्थलमा शुरु भएको नेकपा र काँग्रेस दुई पार्टीबीचको राजनीतिक विवाद मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि समाधान भएको छ । गुठी संस्थानको निर्णय बिपरित नगरपालिकाले हलेसी मन्दिर क्षेत्र प्रवेशमा जबरजस्ती उठाउँदै आएको सवारी साधन प्रवेश शुल्क समेत उठाउन छाडिएको छ ।

नगरपालिकाले सडक इजाजतपत्र भएको सवारी साधनलाई समेत जबरजस्ती रोकेर शुल्क उठाउन थालेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी चयनमा नगरप्रमुख ईवन राई र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेलले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेपछि विवाद शुरु भएको थियो । नगरपालिकाको सर्वसम्मत निर्णयलाई बद्धर गर्दै प्रजिअ पौडेलले गत साउन १६ गते गुठी संस्थानमा नामावली पठाएपछि विवाद शुरु भएको हो ।

गत जेठ २२ गते नगरपालिकाका सबै वडाध्यक्षसहित बसेको बैठकबाट अध्यक्षमा हर्कराज राई, उपाध्यक्ष भूपेन्द्रकुमार राई, सचिव कमल गिरी, सहसचिव थामबहादुर राई, कोषाध्यक्षमा दिलीपराज गिरी, सदस्यहरुमा रमिता बस्नेत, सौरभ गिरी, यज्ञराज राई र राकेश परियारको नाम पठाएको थियो । समितिको प्रमुख सल्लाहकारमा गजुरमान राई र सल्लाहकारमा लंकशेर राई, कुलदिप गुरुङ र रेवती केसी रहेका थिए ।

नगरपालिकाले गरेको निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उक्त कार्यालयमार्फत जिल्ला मालपोत कार्यालय खोटाङ र गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा बोधार्थ पठाएको थियो । यद्यपी, प्रजिअ पौडेलले नगरपालिकाले पठाएको उक्त निर्णयको सट्टा अध्यक्ष हर्कराज राई बाहेक अन्य सबै पदाधिकारीको नामावली परिवर्तन गरेर गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयमा छुट्टै सिफारिस पठाउनुभएको थियो । प्रजिअ पौडेलले पठाउनुभएको सिफारिसमा अध्यक्षमा हर्कराज राई, उपाध्यक्षमा लंकशेर राई, सचिव खिलाल राई, कोषध्यक्ष रमिला वस्नेत, सदस्यहरुमा भूपेन्द्रकुमार राई, मंगल परियार, यज्ञराज राई, थामबहादुर राई, प्रकाशचन्द्र गिरी, प्रतिनिधि सदस्यहरुमा मालपोत कार्यालय, वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नगरपालिका, किरात राई यायोख्खा र मारतिका ताक्तेन छोलिङ गुम्वालाई प्रतिनिधि सदस्य राखिएको छ ।